अमन की शान डेस्क : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद बिकरू काण्ड के आरोपी विकास दुबे के आवास से शुरू हुवे बुल्डोज़र एक्शन ने पुरे प्रदेश में अपने जलवे को बिखेरा। ऐसा लगने लगा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बतौर दंड बुल्डोज़र का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में बुलडोज़र का महिमामंडन भी किया गया है। उनके कई समर्थक राजनीतिक रैलियों में बुलडोज़र लेकर आते रहे। बुल्डोज़र की इस प्रसिद्धि को देखते हुवे कई अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इस बुल्डोज़र ने खुद के इन्साफ की जगह बनाना शुरू कर दिया।
अपने फै़सले में कोर्ट ने कहा, ‘लोगों की संपत्तियों और उनके घरों को तोड़कर उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। एक व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, वह उसका घर ही है।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त करने से पहले क़ानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हें सुनवाई का मौक़ा देना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि अगर किसी विभाग या अधिकारी को मनमाने और गै़र-क़ानूनी व्यवहार की इजाज़त दी जाती है तो इस बात का ख़तरा है कि प्रतिशोध में लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा सकता है।
अपने फै़सले में कोर्ट ने कहा, ‘लोगों की संपत्तियों और उनके घरों को तोड़कर उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। एक व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, वह उसका घर ही है।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त करने से पहले क़ानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हें सुनवाई का मौक़ा देना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि अगर किसी विभाग या अधिकारी को मनमाने और गै़र-क़ानूनी व्यवहार की इजाज़त दी जाती है तो इस बात का ख़तरा है कि प्रतिशोध में लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा सकता है।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुसलमान किराएदारों के कथित अपराध में शामिल होने के बाद सांप्रदायिक तनाव हुआ था। जिसके बाद प्रशासन ने उन घरों को गिरा दिया था, जिनमें ये परिवार रह रहे थे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाक़े में साल 2022 में हुई बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ जमियत उलेमा ए हिंद ने भी याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान इस याचिका को भी इन याचिकाओं के साथ शामिल कर लिया गया था। कई अन्य राज्यों में हुई बुलडोज़र कार्रवाई को भी अदालत में चुनौती दी गई थी।
हाल ही में एक अन्य फ़ैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर सख़्त रुख़ अपनाया था। उत्तर प्रदेश में एक मकान ध्वस्त किए जाने से जुड़े मामले पर फ़ैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में बुलडोज़र जस्टिस की कोई जगह नहीं है। इस मामले में, भारत के तत्कालीन चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था, ‘क़ानून के शासन में बुलडोज़र न्याय की कोई जगह नहीं है।’
अदालत ने ऐसी परिस्थितियों से निबटने के लिए कई दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
- पूर्व में कारण बताओ नोटिस दिए बिना विध्वंस की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस नोटिस का उत्तर या तो स्थानीय नगरपालिका क़ानूनों में निर्धारित समय के अनुसार या नोटिस दिए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर दिया जा सके।
- नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा जाए और संपत्ति पर भी चिपकाया जाए। नोटिस में विध्वंस के आधार स्पष्ट हो।
- नोटिस को पूर्व तिथि पर जारी किए जाने के आरोपों से बचने के लिए, जैसे ही नोटिस संपत्ति के स्वामी या वहां रहने वालों को भेजा जाए, उसके बारे में जानकारी ज़िलाधिकारी कार्यालय या कलेक्टर ऑफ़िस में भी भेजी जाए।
- देश की हर स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण को, इन दिशा निर्देशों के प्रकाशन के तीन महीनों के भीतर एक डिज़िटल पोर्टल बनाना करना होगा, जिस पर नोटिस दिए जाने, नोटिस चिपकाए जाने, नोटिस के जवाब और इस संबंध में जारी आदेश की कॉपी सार्वजनिक हो।
- प्रशासन को पीड़ित को सुनवाई का मौक़ा देना होगा और इसकी बैठक की रिकॉर्डिंग भी की जाए।
- विध्वंस के आदेश के ख़िलाफ़ अपील किए जाने और न्यायिक समीक्षा का अवसर भी होना चाहिए।
- विध्वंस के आदेश को डिज़िटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- संपत्ति के स्वामी को अवैध हिस्से को पंद्रह दिनों के भीतर स्वयं गिराने का अवसर दिया जाना चाहिए और अगर अपील प्राधिकरण विध्वंस आदेश पर स्थगन आदेश ना दे, तब ही विध्वंस की कार्रवाई की जानी चाहिए।
- विध्वंस की कार्रवाई की वीडियोग्राफ़ी की जानी चाहिए और विध्वंस रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन होने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अगर विध्वंस की कार्रवाई में अदालत के निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों अपने निजी खर्च पर गिराई गई संपत्ति की पुनर्स्थापना कराएंगे।